ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਏ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉੁਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ Weather

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਵਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ DSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਮ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਉੱਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਕ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।