PSEB ਦਾ ਐਲਾਨ : ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ''ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ'' ਦਾ ਪੈਟਰਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ 
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਚ, 2021 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੁੱਲਾਕਣ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ
ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਟੌਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸੰਜੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।