ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ''ਝਟਕਾ''

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 'ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫਰੰਟ' ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ 7500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਗੁਪਤਾ ਜਲੰਧਰ, ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ (2009) ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਐਕਟ. 2019 ਤਹਿਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਓ ਅਤੇ ਰਾਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇਗੀ।