ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12826 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3943 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 227 ਨਿਯਮਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 295 ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਝ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।