ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਤਰਮੀਮੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਪਲੈਕਸੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 999 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 250 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੁਸਤ ਪਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਣੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਮਿਨੀਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਝੰਝਟ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਿਨੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਦੂਜੇ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿਨੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮਿਨੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ.) 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।