Punjab: ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 77 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ! ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 77 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 50 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ Order ਜਾਰੀ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਣਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਬਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8