ਜਲੰਧਰ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਹਾਂਡਾ)—ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਜਲੰਧਰ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ 62 ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੂਏਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੇਂਟਸ) ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ ਟੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਦ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਿਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਮੋਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਏਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ) 'ਚ ਇਨਲੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਮੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਲਿਊਜਨ ਟੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਂਟਸ ਨੂੰ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਟੀ. ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 4500 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 300 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਈਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ 62 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਲੈਟ ਕਵਾਲਿਟੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮਿਕਲ ਨੂੰ ਠਿਕਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ 62 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।