ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਹਾਂਡਾ)— ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲੰਧਰ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਲੈਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ 6 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1974 ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61 ਲੈਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੁਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਟੈਨਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੈਦਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬੋਰਡ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।