ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਗਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੱਢੀ ਪਤਨੀ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ

ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ 400 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟਸ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਰਾਂਡ ਨਾਂ ‘ਉਜਾਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮੋਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਲ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਤੌਲੀਏ, ਪੋਚੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਬਣ, ਫਿਨਾਇਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਾਲੀਦਾਰ ਬਕਸਿਆਂ (ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ/ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੱਤ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੱਚ ਨੇ ਉਡਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?