ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 67 ਬਾਲਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਐਕਟ, 1999’ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀਜ਼ਮ, ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਏਬਲਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ—ਜੋ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।