ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿੱਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮਿੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ-1 ਡਿਪੂ ’ਤੇ 21 ਬੱਸਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹ 'ਤਾ ਚੰਨ, 22 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 51 ਬੱਸਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 30 , ਜਲੰਧਰ-2 ਦੀਆਂ 35 ਬੱਸਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ, ਬਾਂਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ-1 ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ 20 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੋਲਵੋ ਲਈ 14.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਲਈ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਗਈ ਮਾਸੂਮ ਤੋਂ 100 ਰੁ. ਲੈ ਕੇ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਰੋਲ਼ੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੋਲ ਲਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8