ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ OTS ਸਕੀਮ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਛੋਟ ਵਜੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਕਾਲ! ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ?

 ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਏ. ਓ. ਫੀਲਡ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਏ. ਓ., ਉਥੇ ਹੀ 20 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani