ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ

ਬਠਿੰਡਾ(ਪਰਮਿੰਦਰ)-ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਧੂੰਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਧੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਵਿਚ ਕੋਹਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।