ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪਿਮਸ!

ਜਲੰਧਰ(ਅਮਿਤ)- ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਮਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਿਮਸ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪਿਮਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ. ਸੀ. (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਮਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਾਪ-ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਮਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੈਟਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਪਿਮਸ ਹਸਤਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਰਟਿਸ ਗਰੁੱਪ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਮਸ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਸ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਮਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ
ਪਿਮਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।