ਜਨਤਾ ਨੂੰ ''10 ਰੁਪਏ'' ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਤੁਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਵਾਂਗ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। 
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਈ ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
'ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਕਾ': ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਹੈ'।