ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਯਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ, ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਅਤੇ ਬੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 47 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰ 'ਤਾ ਪਿਓ, ਪੁੱਤ ਗੰਭੀਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ : ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਏ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e