ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੋਏ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ

ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਲਾਗਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਇੰਝ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਲ

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ, 2023 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਐਲ-1 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਰੱਖੜੀ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਭਰਾ ਤੱਕ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8