ਬਜਟ ''ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐੱਨ.ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਰੋਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਕਰੇ।