30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਮੋਗਾ/ਕਪੂਰਥਲਾ/ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਸ਼ਿਸ਼/ਓਬਰਾਏ/ਵਿਕਾਸ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ.ਐਸ. ਗਮੀ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਚੋਬੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ-ਸੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡੇਲੀ ਵੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।