ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਡੇਰਾ ਹਿੰਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।