ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ)-ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੋਹੜ ਜਗੀਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਿੱਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।