ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 119% ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡੀ. ਏ. 115 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀ. ਏ. ਦੀ 119 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।