ਪੰਜਾਬ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 58 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 58 ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਝੂਲਾ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, 'ਮੇਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ