ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 45000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਨੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 81 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, 4 ਦਿਨਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀ ਜਿਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਮਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਜੁੜਨਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।