ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਪਡੇਟ ''ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 89 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 92 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 176 'ਚੋਂ 157 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 151 'ਚੋਂ 139 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ./ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ 19 ਅਜਿਹੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਨਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਕਜ (2009), ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (2012), ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (2013), ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ (2013), ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (2014), ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ (2015), ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ (1991), ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ (2004), ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (2004), ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ (2004), ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (2000), ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ (2012), ਸ਼ਾਲੀਨ (2012), ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ (2014), ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ (2013), ਰਾਨੀ ਨਾਗਰ (2014), ਪ੍ਰੀਤੀ (2015) ਤੇ ਮੋ. ਇਮਰਾਨ ਰਜ਼ਾ (2015) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 17 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੱਲਵੀ (2015), ਆਦਿੱਤਯ ਉੱਪਲ (2015), ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ (2014), ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ (2014), ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ (2014), ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ (2014), ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ (2014), ਸੱਯਦ ਐੱਸ. ਅਸਗਰ (2013), ਰਿਚਾ (2013), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ (2013), ਅੰਕਿਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (2013), ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ (2012), ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ (2011), ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਐੱਮ. ਕੇ. (2011), ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ (2011), ਈਸ਼ਾ (2009) ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (2006) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।