ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Saturday, Sep 17, 2022 - 01:37 PM (IST)
ਫਗਵਾੜਾ (ਜਲੋਟਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੈਸ. ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਿ. ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ, ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵ੍ਹੀਕਲ, ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੂਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ/ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਕੂਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੈਸ. ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ, ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਹੀਕਲ, ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੂਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ