ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੋੜ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੰਭੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਛਿਆਂਨੁਮਾ ਤਾਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਸਿਰੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਖੰਭਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤੇ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਰੰਭ
ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਏ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਭਾਵ ਰੀਸਟ੍ਰੱਕਚਰਡ ਐਕਸੀਲਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਏ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ. ਐੈੱਸ.
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ. ਐੈੱਸ.) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੈੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਇੰਜੀ. ਐੈੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।