ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੰਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਲੰਧਰ, (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)- ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ 4 ਦੀ ਮੌਤ, 345 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੋਹਨ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਰੋਹਨ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 6 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਾਚੌਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਊਨਾ ਰੋਡ, ਦਾਖਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ, ਮੋਰਿੰਡਾ-ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ-ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਰੋਪੜ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੀਲੋਂ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਪੜੀ ਪਿੱਠ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾ ਸਕਣ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਖਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ-ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।