ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰੇ FIR’

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ : ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਦਰਅਸਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 9000 ਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਤਦਨ ਸਿਰਫ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਮੌਕੇ 12-13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 07 ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 89 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ IAF ‘ਚ ਬਣਿਆ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? 
ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਹਾਈਟੈਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਊਟਪੁਟ ਅਜੋਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ  
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜ,ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਡੇਢ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ 1230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 2016-17 'ਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਘਰ ’ਚ ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌ ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ? 
ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਡ਼ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ਼ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ 
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ?
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅਨੋਖੀ ਠੱਗੀ! ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ ਖੇਡ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 301 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਛੱਪੜ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਲਾਸ਼, ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ? 
ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਇੰਚ- ਇੰਚ ਫਰੋਲ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ