ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਰੋਨ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਤਾਂ...

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਛੂੰਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, 4 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਪ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਪਾਸੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਪਾਸੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਡ਼੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।