ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, 9% ਤੋਂ 67% ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਾਰ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਧੀਮਾਨ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ 9 ਤੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ

50 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ

ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ 40 ਤੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ- ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e