ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ, 1 ਮਹੀਨੇ ''ਚ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਫਾਫੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

'ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੈਰੀਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 40 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੈਰੀਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਨ 505 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀਬੈਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 144 ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014 'ਚ 377.78 ਟਨ ਸੀ ਜੋ 2018 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 54,066 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ, ਕੱਪਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।