ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਜਲੰਧਰ(ਅਮਿਤ)—ਪਿਮਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿਮਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਐਕਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਿਲਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਮਸ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਰ. ਕੇ. ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਰੇਖਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪਿਮਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿਮਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।