ਆਈ. ਟੀ., ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।   ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ, ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 6 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਧਾਰੀ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੱਕੇ ਜਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।