‘ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਰਹਾ’,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਰਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀ. ਕੇ. ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 4 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ’ਚ 23 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 471, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 3, 11 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471, 133, 120 ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ

11 ਫਰਵਰੀ, 2009 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 2 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਾ 406, 420, 421, 120 ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਰਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀ. ਕੇ. ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 4 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੁਧੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ   

‘ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ’
ਆਰਡਰ ’ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਰਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਜੋ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਘਰ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-20 ਸਥਿਤ ਉਕਤ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ 2 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਣੀ ਘਰ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 11 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 13 ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 11 ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।      

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ 

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ