ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ''ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ''ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਸਾਈਂ, ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ, ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਬਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ''ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ''ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ''ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ''ਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਚ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਤੇ ਸਮਾਲਸਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ''ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ''ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ''ਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9.26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ''ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ''ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭੋਗਪੁਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।