ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ/ਤਨੇਜਾ) - ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੋਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਭਗ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਵਧੀ।
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਝੰਜਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਿਓ ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਂੈਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 2. 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਬਿਆਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ, ਚਲਾਨ ਹੋਏ, ਰਿਕਵਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2460 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 69.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀਆ ਗੱਠਾਂ ਪਲਾਂਟ ਤਕ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗੱਠਾਂ ਪਾÀੁਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਕੰਬਾਈਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਲਗਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਲ 7500 'ਚੋਂ 1000 ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 1109 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਲਵਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 2004 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ 127 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 7 ਬਾਇਓਮਾਸ ਬੇਸਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਲਾਬੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਦਾਡੋਬ, ਚੰਨੂੰ, ਖੋਖਰ, ਘਨੌਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਬੀਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।