ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁ. ਡਾਂਗਮਾਰ ਕੇਸ ''ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ  (ਚਾਵਲਾ) - ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ।