ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, (ਹਾਲੀ)- ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 5ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 'ਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਇਸੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਜੀਤ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।