ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ

ਮੋਹਾਲੀ  (ਨਿਆਮੀਆਂ) - ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੈੱਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ/ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ./ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਦੇਸ਼ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 2000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।