ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਰਾਹੁਲ ਚਾਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੋਸਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।" ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਪੀਆਰਓ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੀਪੀਆਰਓ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਡੀਸੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।