ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਪਰੂਫ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਾਮ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਪਹਿਲੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 1.50 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ 

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਬੂਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

2017 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ

 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਣੇ 3 ਕਾਬੂ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ  ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ-2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।