ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਏ-ਨੇਮ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) – ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ 107 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਬਾਏ-ਨੇਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ’, ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਟ ਮੈੱਟ’ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਏ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਓ. ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬਾਏ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਏ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ-1 : ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦੇ 3383950 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਬਣਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਾਏ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ-2 : ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 2859530 ਰੁਪਏ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸਨ ਵਿਚ 16 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਿਕ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਏ-ਨੇਮ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈ. ਓ. ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।