ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਾਇਲਾਕਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਖ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ 2.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਖੌਫ

ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਈ . ਸੰਜੇ. ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਈ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PF ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ! ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਡੀਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਓਵਰ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।