ਬੇਇਨਸਾਫੀ : ਟੈਸਟ ''ਚ ਪਾਸ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ''ਚ ਫੇਲ

ਮੋਹਾਲੀ  (ਨਿਆਮੀਆਂ) - ਪੀ. ਟੈੱਟ 2011 ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।  ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਪੀ. ਟੈੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ 2011 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀ. ਏ., ਐੱਮ. ਏ., ਬੀ. ਐੱਡ., ਐੱਮ. ਐੱਡ., ਐੱਮ. ਫਿਲ. ਤੇ ਡਬਲ ਐੱਮ. ਏ. ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 2011 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਟੈੱਟ ਤੇ ਸਬਜਕੈਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਅਪਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 3582 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਏ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈੱਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 5178 ਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੂੰ ਅਬੋਹਰ, ਗਗਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।