ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ( ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ)- ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ (ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਗੇ ਹਾਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਟਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਟਾਂਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਟਾਂਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬੰਦ, ਕੀ ਚਾਲੂ ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲਾਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਚ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਰਰ ਉੱਤੇ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15% ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਉਸ 15% ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇਕ ਬਾਰਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਛੜੇਪਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ