ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਮੋਹਾਲੀ (ਰਾਣਾ) : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਗੰਢਤੁਪ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉੂਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ।  
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਕ ਕੰਟੈਪਟ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।  
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਿਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-123 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਆਉੂਟ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ 2012 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।