ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ’ਚ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਨ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ) ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਲਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ