ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਟੌਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਔਸਤਨ 4.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਰੁਪਏ 3.85 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ, ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5-8 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਲ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ, ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PSPCL ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ 18 ਪੈਸੇ ‘ਵਾਧੂ’ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਪਟਨ-ਸੁਖਬੀਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1600 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ !! “ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ” – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ (300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੇਡ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?