ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ''ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 35 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 97 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 97 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਊਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸੈਵਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੇ
ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਦੂਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਠਾਰੂ, ਬਿੱਲਾ ਰਾਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਗਿੱਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ : ਜੁਲਕਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼
ਜੁਲਕਾ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੁਲਕਾ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਤੋੜੇ।